झापा, २० माघः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणसँ सम्बन्धित परियोजनासँ सरकार पाछु नै हटत प्रतिबद्धता व्यक्त केलैन अइछ ।
विर्तामोडमे आइ प्रेस चौतारी झापाद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमे ओ कहलैन “स्रोत व्यवस्थापन क चरणबद्ध रूपमे मुआब्जा वितरण कएल जाएत आ सरकार रेलमार्गक निर्माण आगाँ बढ़ेबाक तैयारीमे अइछ।” हुनकर अनुसार परियोजनासँ प्रभावित लोकसभक मुआब्जा लेल स्रोत व्यवस्थापन भ रहल अइछ। “पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माणक बृहत्तर परियोजनासँ सरकार पाछु नै हटत,” मन्त्री दाहाल कहलैन, “स्रोत सुनिश्चित करबाक लेल अर्थ मन्त्रालयसँ बातचित भ चुकल अइछ।”
ओ सरकारक ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ रूपमे विद्युतीय रेलमार्गकेँ देखैत ई स्पष्ट केलैन जे एकरा रोकबाक कोनो सम्भावना नै अइछ। सरकार एहि परियोजनाक लेल झापा, मोरंग आ सुनसरी जिलामे पाँच हजारसँ बेसी कित्ता जमीन वि.सं २०७७ जेठ २४ आ २७ गते अधिग्रहण केने छल। मुदा, जमीन मालिकसभ अधिग्रहण कएल गेल जमीनके उचित मुआब्जा नै देलासँ उचित क्षतिपूर्तिसहित जमीन फुकुवा करबाक मांग सरकारसँ बारम्बार क रहल छैथ।
रेलमार्गक लेल सरकार झापामे दू हजार चाइर सओ ५७ कित्ता, मोरंगमे एक हजार छ सओ ३८ कित्ता आ सुनसरीमे एक हजार तीन सओ २९ कित्ता जमीन मालपोत कार्यालय मार्फत रोक्का राखने अइछ। मन्त्री दाहाल झापामे भौतिक पूर्वाधार निर्माण जोरसँ चइल रहल कहैत निर्धारित समयमे काज पूरा करबाक लेल निर्माण व्यवसायीसभकेँ आग्रह केलैन। ओ हुलाकी राजमार्गक अधूरे कनकाई पुल निर्माणक विषयमे सेहो जानकारी देलैन आ कहलैन, “सरकार काजमे देरी केनिहार ठेकेदार कम्पनीके ठेका रद्द करबाक तैयारी केलक, तकरा बाद ठेकेदार काज शुरू केलक, तँए आब निर्माणमे गति आएत।”
