काठमाण्डू, २८ फागुनः उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल स्थानीय तह आ प्रदेशकेँ करैबला काज सङ्घ सरकार करब संविधान आ सङ्घीयताके मर्म तथा भावनाविपरीत हएत बताैलैन अइछ ।
अगिला आर्थिक वर्ष २०८२/८३ के बजेटबारे अर्थ मन्त्रालय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसङे कएल अइबातचितमे अर्थमन्त्री पौडेल स्थानीय तह आ प्रदेशद्वारा कएल जाएबला काजसभ आब सङ्घकेँ नै करबाक चाही बताैलैन । संविधानमे सङ्घके एकल अधिकार अनुसूची ५ मे, प्रदेशक एकल अधिकार अनूसूची ६ मे, स्थानीय तहके एकल अधिकार अनूसूची ८ आ संविधानके अनुसूची ७ मे सङ्घ आ प्रदेशक साझा अधिकार उल्लेख अइछ । तहिना अनुसूची ९ मे सङ्घ, प्रदेश आ स्थानीय तहके साझा अधिकार उल्लेख अइछ ।
संविधानमे उल्लेख भेल अधिकारसभकेँ कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन थप विस्तृत बेनलक अइछ । अर्थमन्त्री पौडेल सङ्घीय सरकारके सीमामे रहि क मात्र नयाँ बजेटमे कार्यक्रम पेश करबाक आग्रह कएलैन अइछ । ओ सहकारी, जमिनके खण्डीकरण, परती जमिन, अस्थायी बसोबास, सार्वजनिक जमीनके संरक्षण, भूमि बैंक, अभिलेखसभके डिजिटलाइजेसनलगायतकेँ सम्बोधन करैबला बजेट तथा कार्यक्रमसभ प्रस्ताव पेश करए लेल सेहो आग्रह कएलैन अइछ । बातचितमे अर्थ सचिव, भूमि सचिव, विभागीय प्रमुखलगायतके उपस्थिति छल । नयाँ बजेट निर्माणसम्बन्धी अइसँ पहिने अर्थ मन्त्रालय भौतिक, शहरी, ऊर्जा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, उद्योग, खानेपानी, सङ्घीय मामिला, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय बातचित कएल गेल छल ।