काठमाण्डू, २२ बैशाख : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सूचनाक अधिकारक प्रभावकारी कार्यान्वयन लेल सरकार प्रतिबद्ध रहल कहलैन । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमे आइ आयोजित राष्ट्रिय सूचना आयोगक १८म वार्षिकोत्सव समारोहमे मन्तव्य दैत ओ स्पष्ट करैत सरकार जनताके सूचनाक हकक प्रवर्द्धन लेल प्रतिबद्ध भेल बताैलैन अइछ।

मन्त्री गुरुङ कहलक, “सरकार नागरिकक सूचनाक अधिकार प्रति प्रतिबद्ध छै। एकरा प्रभावकारी कार्यान्वयन कोना होए, से विषयमे सरकार चिन्तित छै। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकेँ सार्थक बनेबाक आ औचित्य पुष्टि करबाक लेल सूचनाक हकके पहुँच आ प्रवर्द्धनमे नीतिगत आ संरचनागत सुधार जरुरी छै।”

ओ कहलैन जे सूचनाक हकके कार्यान्वयन अबधिसँ कमजोरे छै, आ सरकार ऐनक समयानुकूल संशोधन सङ संरचनागत सुधार क आगाँ बढ़बाक लेल तत्पर अइछ। ओ स्पष्ट कएलैन जे सुशासन प्रवर्द्धन करबाक अभियानमे सरकार सक्रियतासँ लागल अइछ। “सुशासन कायम करबाक लेल नम्हर चुनौतीसभ छै, ताहि लेल सूचनाक हककेँ व्यवस्थापन अनिवार्य छै,”— मन्त्री गुरुङ कहलैन— “सरकार आ राज्य निकायद्वारा लिअल जाएबला निर्णय पारदर्शी आ जनउत्तरदायी होबाक चाही, ताहि लेल सूचनाक हक सुशासनसँ सीधा जुड़ल अइछ।”

मन्त्री गुरुङ जानकारी देलैन जे सूचनाक हककेँ प्रदेश आ स्थानीय तहधैर विस्तार करबाक दिशामे मन्त्रालय पहल क रहल अइछ। सूचनाक हकके प्रवर्द्धन लेल तीन तहके सरकारक समान जिमेवारी रहबाक कारण सरकार सूचना आयोगक संरचनाकेँ सङ्घ, प्रदेश आ स्थानीय तहधैर विस्तार करबाक दिशामे सक्रिय अइछ।

एहि प्रयोजन लेल हा सञ्चारमन्त्रीक अध्यक्षतामे सातै प्रदेशक मन्त्री आ सरोकारवालाक बैसार भेल छल, जाहिमे बजेट, जनशक्ति व्यवस्थापन सहित विषयपर गम्भीर बातचित भेल।

मन्त्री गुरुङ कहलैन जे सूचना आयोगसँ सम्बन्धित पुरान कानूनकेँ समयानुकूल बनाएब जरूरी छै। ओ कहलैन, “नागरिककेँ सहज, सरल रूपमे सूचना प्राप्त होए—एहि उद्देश्यसँ संवैधानिक, कानूनी, संस्थागत आ संरचनागत व्यवस्था तँ बनाएल गेल अइछ, मुदा जनताक सूचनाक साँच्चिक पुष्टि कते भ रहल छै, तकर कार्यान्वयन आ निगरानी कते भ रहल छै—ई महत्वपूर्ण प्रश्न छियै।”

राष्ट्रिय सूचना आयोगक प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्य कहलैन जे आयोग निरन्तर नागरिकक सूचनाक अधिकार सुनिश्चित करबाक दिशामे प्रयत्नशील अइछ। ओ कहलैन “सूचना आयोग सुशासन आ पारदर्शिता कायम करबाक एकटा औजार रूपेँ अपन भूमिका निर्वाह क रहल छै आ एकर संरचनाकेँ प्रदेश आ स्थानीय तहधैर विस्तार करबाक पहल भ रहल छै।”

आयुक्त आचार्य कहलैन “सूचना लुकएबाक प्रवृत्ति केवल राज्य तहपर नै, बल्कि निजी क्षेत्रमे सेहो व्याप्त छै, आ नागरिकक सुसूचित बनेबाक अधिकार सुनिश्चित करबाक लेल सबके जिम्मेदारी बनैत छै।”

सम्मानित व्यक्तिक दिससँ वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल कहलैन “सूचनाक हकके कार्यान्वयन अवस्था अबधिसँ सन्तोषजनक नै छै। सुशासनके मजबुत आधार भेलाक बादो सूचनाक हकके सदुपयोग ठीकसँ नै भ रहल छै।”

एहि अवसरमे सूचनाक हकके कार्यान्वयनमे योगदान देनिहार विभिन्न व्यक्तित्वकेँ नगदसहित सम्मानित कएल गेल। विनय कसजु सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार आ सूचनाक हकके अभियन्ता तारानाथ दाहालकेँ देल गेल, जाहिमे ५५ हजार टका नगद आ प्रशंसापत्र समावेश छल।

ओतबे नै, उत्कृष्ट सूचना अभियन्ताक रूपमे नेपाल समाचार पत्रक कार्यकारी सम्पादक दीपक रिजाल, टक्सार म्यागेजिनक प्रधान सम्पादक गजेन्द्र बुढाथोकी, गोरखापत्रक फोटो पत्रकार कविता थापा आ हरिराम कोन्डाकेँ पुरस्कृत कएल गेल। एकर राशि ३० हजार टका आ सम्मानपत्र छल।

सर्वश्रेष्ठ सूचना अधिकारी पुरस्कार ३० हजार टका राशिकेँ देवीप्रसाद थपलिया, केशव सिलवाल, पदम कुमार श्रेष्ठ, हेमन्त कुमार बुढाथोकी आ बुद्धिराम न्यौपानेकेँ प्रदान कएल गेल। आयोगक उत्कृष्ट कर्मचारीदिस सन्तोष दाहाल, सुदर्शन ढकाल, दिनेश लुइँटेल, रञ्जना दाहाल, सीताराम बस्नेत आ माइली तामाङकेँ सम्मानित कएल गेल छल। ई सब पुरस्कार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रदान कएल गेल अइछ। रासस