काठमाण्डू, ८ चैतः राष्ट्रिय सभाक आजुक बैसारमे ‘मर्यादित महिनावारीक लेल महिनावारी विभेदक अन्त्यसम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्ताव पारित करैत सरकारकेँ एकरा कार्यान्वयन करबाक निर्देशन देल गेल अइछ।
राष्ट्रिय सभाक अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल कहलैन “एहि प्रस्तावक कार्यान्वयन लेल निर्देशन देल गेल अइछ। संगहि, प्रस्तावमे उल्लिखित विषयसभ कार्यान्वयन भेल वा नै से अनुगमन करबाक जिमेवारी सम्बन्धित विषयगत समितिकेँ देल गेल अइछ।” सांसद मदन कुमारी शाह (गाैरव)द्वारा प्रस्तुत एहि सङ्कल्प प्रस्तावकेँ सर्वसम्मतिसँ पारित करबाक निर्णय भेल।
प्रस्तावपर भेल बातचितमे उठल सवालसभक उत्तर दैत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडी कहलैथ “मर्यादित महिनावारीके लेल विभेद अन्त करबाक लेल आवश्यक नीति निर्माण कएल गेल अइछ आ विद्यमान नीतिसभमे समयसापेक्ष परिमार्जन सेहो कएल जा रहल छै।”
मन्त्री सुडी कहलैन, “महिनावारीसँ जुड़ल हानिकारक सामाजिक प्रचलनसभकेँ पूर्णतः निषेध आ निरूत्साहित करबाक आवश्यकता छै। महिनावारी वा परसाैतीक समयमे धार्मिक, सांस्कृतिक आ सामाजिक स्तरपर महिलासभपर भ रहल हिंसा, विभेद, शोषण आ भेदभाव समाप्त होबाक चाही।”
मन्त्री सुडी जनौलैन जे सुदूरपश्चिम आ कर्णाली प्रदेशमे प्रचलित छाउपडी प्रथासँ महिलासभक शारीरिक, सामाजिक आ आर्थिक अवस्थापर नकारात्मक असर भ रहल अइछ। ओ कहलैन, “सुदूरपश्चिम आ कर्णाली प्रदेशमे छाउपडी प्रथा एकटा सामाजिक विकृति अइछ। समाजमे प्रचलित महिनावारीसँ जुड़ल हानिकारक प्रथा आ परम्परासभ समाप्त करबाक लेल तीनू तहके सरकारक समन्वयमे सचेतनामूलक आ मनोसामाजिक परामर्शक साझा अभियान चलाएल जा रहल अइछ।” रासस
