काठमाण्डू, २३ आसिनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय पछिला एक सप्ताहक कार्यप्रगति सार्वजनिक कएने अइछ । आइ एत आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमे अइ आसिन १८ गतेसँ २३ गतेधैर भेल प्रगतिक विवरण सार्वजनिक भेल छै ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयक प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालअनुसार एखन राष्ट्रिय एक्सप्रेस लगानी प्रणाली (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३ क मस्यौदा तैयार भ रहल अइछ । लगानीसम्बन्धी आधिकारिक सूचना, प्रक्रिया, आवश्यक स्वीकृति, कागजात, शुल्क, समयसीमे तथा जिमेवार निकायक जानकारी एकेटा स्थानसँ उपलब्ध करेबाक उद्देश्यसँ कार्यविधि निर्माण करबाक तैयारी रहल ओ बतौलैन ।
प्रवक्ता अर्यालअनुसार कार्यविधिमे लगानीसम्बन्धी सरकारी सेवाकेँ क्रमशः एकेटा डिजिटल माध्यममे आबद्ध करब, एकेटा लगानीकर्ता वा परियोजनाक साझा विवरण तथा कागजात फेर प्रयोग क अनावश्यक दोहराएल हटेबाक तथा कानूनद्वारा क्रमिक प्रक्रिया अनिवार्य नै कएल गेल सेवाकेँ समानान्तर रूपमे सञ्चालन करबाक व्यवस्था रहत ।
तहिना आवेदनकेँ सम्बन्धित अधिकारप्राप्त निकायमे प्रणालीगत रूपसँ पठेबाक, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहक सरकारी प्रणालीबीच सुरक्षित अन्तरसञ्चालन कायम करबाक व्यवस्था हएत । कार्यविधिमे आवेदनक अवस्था, सेवाक समय, जिमेवार निकाय, बाँकी काज तथा निर्णयक अवस्था लगानीकर्ताकेँ देखाएब, पूर्वलगानीसँ ल क सञ्चालन, विस्तार, पुनर्लगानी तथा बहिर्गमनधैर प्रक्रियागत सहजीकरण उपलब्ध करेबाक उद्देश्य समेटल गेल अइछ ।
प्रवक्ता अर्यालअनुसार अइ बीच संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ क दफा २२ अनुसारक विषयगत समितिक सचिवसभसँ बातचित तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजित कएल गेल अइछ । अन्तरक्रिया कार्यक्रममे भेल आठ बिन्दुके निर्णय आवश्यक कार्यान्वयनक लेल विषयगत समिति रहल सम्बन्धित मन्त्रालयमे पठाएल गेल अइछ ।
ओ संघीय सरकार तथा जेनजी आन्दोलनक प्रतिनिधिबीच वितल वर्षक अगहन २४ गते भेल सम्झौता कार्यान्वयनक सन्दर्भमे सहजीकरणक लेल गठित समितिद्वारा कएल गेल निर्णयकेँ कार्यान्वयनक लेल सम्बन्धित मन्त्रालयमे पठाएल गेल बतौलैन । तहिना कूटनीतिक मामिलासम्बन्धी समन्वय तथा प्रदेश समन्वय परिषदक निर्णय कार्यान्वयनक अवस्थाक विषयमे अइ आसिन १९ गते कोशी प्रदेशक राजधानी विराटनगरमे अन्तरक्रिया तथा बातचित भेल अइछ ।
सूचना प्रविधिसम्बन्धी मन्त्रालय तथा निकायसँ माँग आएल साझा प्रकृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वक नौटा प्रणालीक विकास, परिमार्जन, स्तरोन्नति तथा मर्मत-सम्भार ‘सफ्टवेयर’ विकास तथा सञ्चालन केन्द्रमार्फत करबाक निर्णय अइछ । ओइ काजक लेल सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रमे नियुक्तिक प्रक्रिया आगाँ बढ़ाएल गेल अइछ ।
विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणाली (इजीपी) संस्करण–२ तथा स्थानीय तहके बजेट तथा लेखा प्रणाली (सूत्र) २.० विकास करबाक एवम् सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस), नागरिक एप, सरकारी वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईडब्ल्यूएमएस), केन्द्रीयकृत विद्युतीय हाजिरी प्रणाली तथा हेलो सरकार प्रणालीक स्तरोन्नति, परिमार्जन तथा मर्मत-सम्भारक काज आगाँ बढ़ाएल गेल अइछ । तहिना खुला स्रोतपर आधारित सञ्चालन प्रणाली तथा कार्यालयसम्बन्धी सफ्टवेयर प्याकेज विकास तथा प्रयोग करबाक योजना छै ।
सरकार सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस)केँ बहुसंस्था तथा बहुकार्यालयसँ सञ्चालन करैबला प्रणालीक रूपमे विकास करबाक काज सेहो आगाँ बढ़ौने अइछ । अइसँ संघीय मन्त्रालय तथा निकाय एवम् प्रदेश सरकारअन्तर्गतक कार्यालयसभ सहज रूपसँ प्रणाली सञ्चालन क सकबाक अपेक्षा कएल गेल अइछ ।
कार्यालयअनुसार अइ अवधिमे सरसफाइ सप्ताह सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८३ अनुसार सब निकाय अपन-अपन निकायसँ सम्बन्धित सरसफाइ सूचक हासिल करबाक लेल अइ आसिन २२ गतेसँ २८ गतेधैर सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन केलक । सहसचिव अर्यालअनुसार भ्रष्टाचारविरुद्धक संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिक कार्यान्वयन कार्ययोजनासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम दोलखा तथा रामेछाप जिलामे सम्पन्न कएल गेल अइछ ।(रासस)
