काठमाण्डू । सरकारी कार्यालयमे दर्ता भेल, सुरूआती टिप्पणी सहित फाइल विभिन्न तह आ टेबलमे अनावश्यक रूपमे राइख क निर्णयमे देरी करबाक प्रवृत्ति रोकय लेल सोमदिनसँ ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ सुरू भेल अइछ ।
तल्काल निकायसँ कार्यान्वयन करैबला फाइल अनावश्यक रूपमे उपरका तहमे पठाएल जाएबला तथा सेवा प्रवाह प्रभावित होएबला अवस्थाकेँ कम करए लेल सब सरकारी कार्यालयमे शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालन कएल जेबाक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्क कार्यालय जनौने अइछ । ओकरा लेल सरकार ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ सार्वजनिक क देने अइछ ।
कोनो चालू अवस्थामे रहल फाइल अनिश्चित समयधैर फँसल नै रहए, जिमेवारी स्पष्ट होए आ काज हएत वा नै हएत से समयमे निर्णय करू । इएह अभियानके उद्देश्य अइछ । अभियान वैशाख ७ गतेधैर सञ्चालन होएत। मार्गदर्शन अनुसार आब तीन दिन, सात दिन वा १५ दिनसँ बेसी समयसँ रोकल फाइलमे स्वतः समीक्षा प्रक्रिया लागू करए पड़त ।
निर्णय कएल जा सकएबला विषयकेँ अनावश्यक रूपमे उपरका तहमे नै पठा क सम्बन्धित तहसँ निर्णय करबाक पद्धतिक विकास करब जरुरी भेलासँ ई अभियान सञ्चालन कएल गेल अइछ । (रासस)
