काठमाण्डू, १५ बैशाख : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीक अध्यक्षतामे आइ आयोजित चिकित्सा शिक्षा आयोगक १९म् बैसारमे निजी मेडिकल कॉलेजसभद्वारा आवासीय चिकित्सकसभकेँ निर्णय भेल मितिसँ वृद्धि कएने निर्वाह भत्ता देबाक निर्णय कएल गेल अइछ, सङे आवासीय चिकित्सकसभकेँ आन्दोलन फिर्ता क अपन कार्य आ अध्ययनमे जेबाक निर्णय सेहो कएल गेल छै।
आयोगक वितल माघ २५ गते भेल १६म् बैसारमे निजी मेडिकल कॉलेजसभद्वारा सरकारी सरह पीजीक आवासीय चिकित्सककेँ मासिक ४८ हजार ७३७ टका निर्वाह भत्ता देबाक निर्णय कएने छल। एहि बैसारमे निजी मेडिकल कलेजसभक मांग ध्यानमे राइख क स्नातक एमबिबिएस आ बीडिएसक सिट संख्या तथा शुल्क संरचनाक पुनरावलोकन लेल गठित ११ सदस्यीय कार्यदलक सुझावसहित प्रतिवेदन स्वीकार कएने अइछ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्क कार्यालय, सिंहदरबारमे भेल बैसारमे आयोगक अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीक समक्ष कार्यदलक संयोजक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयक सचिव डा. दीपक काफ् प्रतिवेदन हस्तान्तरण कएलैन। प्रतिवेदनमे चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५के प्रावधान अनुसार प्राविधिक समिति गठन क स्तर आ मापदण्ड निर्धारणक आधारपर सिट संख्या तथा शुल्क पुनरावलोकनके रस्ता खुलल अइछ। एहि लेल आयोगक योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयक प्रा. डा. सुजनबाबु मरहट्टाक संयोजकत्मेमे प्राविधिक समिति गठन कएल गेल अइछ। समितिमे विज्ञसभक तरफसँ प्रा. डा. दिव्या सिंह शाह, वरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन्ट महेश गरागाईं, निजी मेडिकल कॉलेजक तरफसँ चार्टर एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल आ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अर्थ मन्त्रालयक उपसचिवसभ रहत।
एसोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजक तरफसँ स्रोत सुनिश्चित नहिए रहबाक कारणसँ आवासीय चिकित्सकसभकेँ सरकारीसरह निर्वाह भत्ता देबामे आनाकानी भेलाक बाद प्रधानमन्त्री ओलीक अग्रसरतामे आयोगक तीन गोटे बैसार बसी समाधान निकालल गेल। बैसारक बाद आयोगक सहअध्यक्ष शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्त कहलक ” निजी मेडिकल कॉलेजसभद्वारा १६म् बैसारक मितिसँ निर्वाह भत्ता देबाक निर्णय भेल छै, तें आवासीय चिकित्सकसभकेँ आन्दोलन फिर्ता लेत।” ओ कहलैन जे शुल्क पुनरावलोकनक प्रक्रिया सेहो आरम्भ कएल जाएत। रासस
