काठमाण्डू, ५ पु्सः अगिला फागुन २१ गतेक लेल तय भेल प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनक लेल देशभैर कूल १० हजार ९६७ मतदानस्थल कायम कएल गेल अइछ। निर्वाचन आयोग सहज रूपसँ मतदान करबाक व्यवस्थाक लेल १६८ टा मतदान बढेलक अइछ।
पहिने १० हजार ८९२ मतदान स्थल छल। एहिना, प्रयोगमे नै रहल आ समायोजित भेल ९३ टा मतदानस्थल खारेज कएल गेल अइछ। आम मतदाताकेँ सहज, सहज रूपसँ मतदान करबाक व्यवस्थाक लेल मतदानस्थल तय कएल गेल आयोग जनाैलक अइछ। मतदाताकेँ दूर, प्रयोगमे नै रहल मतदान केन्द्र खारेज क लगके स्थानमे जोड़ल गेल अइछ।
मतदानस्थल पुनरावलोकन करबाक क्रममे मतदान स्थलक नाम, ठेगानामे रहल त्रुटि सुधारब, मतदाताकेँ उपयुक्त हाेएबला स्थानमे आंशिक वा सब मतदाताकेँ स्थानान्तरण कएल जाएत। एहिना, मतदाताकेँ पहिनेक दोसर मतदानस्थलमे सेहो समायोजन कएल गेल अइछ। आयोग अइसँ पहिने सार्वजनिक सूचना मार्फत मतदानस्थल पुनरावलोकनक लेल सूचना मार्फत जानकारी देने छल।
पुनरावलोकनक क्रममे कोनो मतदाताक नाम सम्बन्धित मतदानस्थलमे सारय वा समावेश होएसँ छूट भेल होए त दावी विरोध करबाक आग्रह कएल गेल छल। एके वार्ड भीतर रहल कोनो एक मतदानस्थलसँ अपनकेँ उपयुक्त मतदानस्थलमे नाम स्थानान्तरण करबाक लेल निवेदन द सकएबला व्यवस्था कएल गेल आयोग उल्लेख कएने छल।
एहिना, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिल संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी भेलाक सङे आबएबला निर्वाचनक लेल समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दिस समावेशी समूहक प्रतिशत निर्धारण सेहो सहज भेल अइछ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नेपालक संविधानक धारा ११४ क उपधारा(१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्क सिफारिसमे शुक्रदिन प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिल संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी कएने छैन।
नेपाल सरकार २०७८ क जनगणनाक प्रतिवेदनक अनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिमक जनसंख्या प्रतिशतक आधारपर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसूची १ केँ संशोधन करबाक सिफारिस कएने छल।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसूची–१मे राष्ट्रिय जनगणना २०६८ क अनुसार समावेशी समूहक प्रतिशत उल्लेख अइछ। प्रतिनिधिसभा सदस्यक अन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दिस राष्ट्रिय जनगणना २०७८ क जनसंख्याक आधारपर समावेशी आधार प्रतिशतक आधारपर दलसभकेँ उम्मेदवारक बन्दसूची पेश करए पड़त। उक्त प्रणालीक लेल आवेदन देल राजनीतिक दल पुस १३ आ १४ गते भोर १०:०० बजेसँ साँझ ४:०० बजेधैर उम्मेदवारक बन्दसूची पेश करबाक समयसीमा तोकल गेल आयोगक प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई जानकारी देलैन। (रासस)
